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विधानसभा घेराव की चेतावनी

26 फरवरी 2010
सिरसा(सिटीकिंग) आबकारी व कराधान मिनस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन (संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ) द्वारा अपनी स्वीकृत मांगों को लागू करवाने को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे राज्य में जोरदार तैयारियां शुरू कर दी है। कर्मचारी नेताओं द्वारा कर्मचारियों को लामबंद करने के लिए आज जिला मुख्यालयों पर जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यहां उप आबकारी व कराधान आयुक्त के कार्यालय पर एक विरोध सभा का आयोजन जिला अध्यक्ष करनैल सिंह बराड़ व राजेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। विरोध सभा को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह यादव ने कहा कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी कर्मचारियों की मांगों को लागू करने में ढुलमुल नीति अपनाई जा रही है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है और उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गत 16 सितंबर को कर्मचारियों की मांगों का विवरण पेश कर कमीशनर से उनको हल करने का आग्रह किया था। इसके अतिरिक्त 6 नवंबर को एसोसिएशन का प्रतिनिधि मण्डल कमीशनर से मिला तथा कर्मचारियों की मांगों को लागू करने पर जोर दिया था। परन्तु शासन प्रशासन द्वारा मांगों पर अभी तक कोई ठोस कारश्र्रवाई नहीं की गई है। इस बारे एसोसिएशन तीन-तीन स्मरण पत्र कमीशनर के अलावा मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त व विभाग से संबंधित मुख्य संसदीय सचिव को भेजे जा चुके है। इस सबके बावजूद भी मांगों पर कोई कार्रवाई न किए जाने से कर्मचारियों को जबरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। श्री यादिव ने कहा कि मार्च को जिला मुख्यालय पर धरना व प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। दूसरे चरण में 9 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। संघर्ष के तीसरे चरण में 19 मार्च को राज्यभर के कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेंगे। चौथे चरण में कमीशनर के पंचकुला स्थित कार्यालय पर रोष धरना व काले झंडों के साथ रोष प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन से भी शासन व प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया तो तीखे आंदोलन की घोषणा की जाएगी जिसमें बेमियादी हड़ताल की भी घोषणा की जा सकती है। इस अवसर पर एसोसिएशन के चेयरमैन रणधीर सिंह श्योकंद, महासचिव कर्मवीर, संगठन सचिव कुलदीप शर्मा, केंद्रीय कमेटी के सदस्य सतीश गोयल,अश्वनी कुमार, उदय राम, राम सिंह वर्मा, भानी राम ने आंदोलन के लिए कमीशनर को जिम्मेदार ठहराते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कर्मचारियों की प्रमुख मांगों बारे कहा कि निरीक्षकों को पदोन्नति के उपरांत विभागीय परीक्षा पास करने की शर्ते समापत की जाए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिक के पदों पर पदोन्नत किए जाए जो पिछले सालों में नहीं की। शुद्ध वरिष्ठता सूचि तैयार की जाए जो वर्ष 1995 से तैयार नहीं की गई। सभी कर्मचारियों को हुड्डा की तर्ज पर पिछले चार सालों में परफारमैंस अवार्ड दिया जाए। सभी जिला मुख्यालयों पर आवसासीय कालोनी बनाई जाए। पिछले 4 सालों से कछुए की चाल चल रही पुर्नगठन की प्रक्रिया को पूरा कर अविलंब लागू किया जाए।

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