मुख्यमंत्री की घोषणाएं उपभोक्ता के साथ खिलवाड़
26 फरवरी 2010
सिरसा(सिटीकिंग) उपभोक्ता कल्याण मंच (रजि.) के अध्यक्ष सुरेश दड़बा ने कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की जा रही कागजी घोषणाएं उपभोक्ताओं के हितों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हरियाणा प्रदेश में सूचना अधिकार के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सूचना के लिए 10 रूपये के स्थान पर दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से राशि ली जाएगी लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद भी इस आशय का पत्र विभागों को जारी नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां एक ओर प्रदेश सरकार मीडिया के माध्यम से उक्त घोषणा की वाहवाही बटोर रही है वहीं दूसरी ओर सूचना अधिकारी पत्र न आने का हास्यास्पद कारण बताकर नए मूल्य के तहत सूचना जारी करने को तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में दड़बा ने राज्य सरकार से मांग की है कि उक्त मामले में तुरन्त सूचना अधिकारियों को सख्त आदेश जारी कर निर्धारित मूल्य में सूचना जारी करवाना सुनिश्चित करें। वहीं दड़बा ने सूचना अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे आधी-अधूरी तथा भ्रमित करने वाली सूचनाएं जारी कर उपभोक्ताओं को प्रताडि़त करने का दुस्साहस न करें अन्यथा उपभोक्ताओं के हितार्थ मंच को राज्य सूचना आयोग को अपील करने पर बाध्य होना पड़ सकता है। उन्होंने सूचना अधिकारियों को आगाह किया है कि वे सूचना जारी करने की अधिकतम समयावधि का इंतजार न करके तुरन्त सूचना जारी करने की तत्परता दिखाएं क्योंकि यह उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं कि सम्बन्धित सूचना अधिकारी नाममात्र की सूचना जिसका रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध होता है को जारी करने के लिए भी अंतिम समय सीमा का इंतजार करते हैं जो कि उपभोक्ताओं के हितों पर कुठाराघात है। दड़बा ने कहा कि ऐसे सूचना अधिकारियों व उनके द्वारा जारी सूचना मामलों पर उपभोक्ता कल्याण मंच रिकार्ड तैयार कर रहा है और तथाकथित सूचना अधिकारियों के विरूद्ध जानबूझ कर सूचा में देरी करने पर कानूनी कार्यवाही हेतु उपभोक्ता कल्याण मंच हरियाणा शीघ्र ही राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल करेगा। इस अवसर पर दड़बा के साथ जयसिंह कुलरिया, पप्पू फुटेला, पवनमणि, देवकीनन्दन, राजकुमार शर्मा सहित उपभोक्ता कल्याण मंच के सदस्य भी उपस्थित थे।
सिरसा(सिटीकिंग) उपभोक्ता कल्याण मंच (रजि.) के अध्यक्ष सुरेश दड़बा ने कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की जा रही कागजी घोषणाएं उपभोक्ताओं के हितों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हरियाणा प्रदेश में सूचना अधिकार के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सूचना के लिए 10 रूपये के स्थान पर दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से राशि ली जाएगी लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद भी इस आशय का पत्र विभागों को जारी नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां एक ओर प्रदेश सरकार मीडिया के माध्यम से उक्त घोषणा की वाहवाही बटोर रही है वहीं दूसरी ओर सूचना अधिकारी पत्र न आने का हास्यास्पद कारण बताकर नए मूल्य के तहत सूचना जारी करने को तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में दड़बा ने राज्य सरकार से मांग की है कि उक्त मामले में तुरन्त सूचना अधिकारियों को सख्त आदेश जारी कर निर्धारित मूल्य में सूचना जारी करवाना सुनिश्चित करें। वहीं दड़बा ने सूचना अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे आधी-अधूरी तथा भ्रमित करने वाली सूचनाएं जारी कर उपभोक्ताओं को प्रताडि़त करने का दुस्साहस न करें अन्यथा उपभोक्ताओं के हितार्थ मंच को राज्य सूचना आयोग को अपील करने पर बाध्य होना पड़ सकता है। उन्होंने सूचना अधिकारियों को आगाह किया है कि वे सूचना जारी करने की अधिकतम समयावधि का इंतजार न करके तुरन्त सूचना जारी करने की तत्परता दिखाएं क्योंकि यह उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं कि सम्बन्धित सूचना अधिकारी नाममात्र की सूचना जिसका रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध होता है को जारी करने के लिए भी अंतिम समय सीमा का इंतजार करते हैं जो कि उपभोक्ताओं के हितों पर कुठाराघात है। दड़बा ने कहा कि ऐसे सूचना अधिकारियों व उनके द्वारा जारी सूचना मामलों पर उपभोक्ता कल्याण मंच रिकार्ड तैयार कर रहा है और तथाकथित सूचना अधिकारियों के विरूद्ध जानबूझ कर सूचा में देरी करने पर कानूनी कार्यवाही हेतु उपभोक्ता कल्याण मंच हरियाणा शीघ्र ही राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल करेगा। इस अवसर पर दड़बा के साथ जयसिंह कुलरिया, पप्पू फुटेला, पवनमणि, देवकीनन्दन, राजकुमार शर्मा सहित उपभोक्ता कल्याण मंच के सदस्य भी उपस्थित थे।
