पंजाब में मनरेगा के तहत श्रम कानूनों की उल्लंघना

चंडीगढ़(प्रैसवार्ता) मनरेगा के तहत पंजाब केंद्र सरकार द्वारा तय से कम मजदूरी की उल्लघंना करके श्रम कानूनों की अनदेखी कर रहा है, वहीं हरियाणा सरकार द्वारा मनरेगा के तहत देश में सबसे अधिक मजदूरी दी जा रही है। यही नहीं हरियाणा इस योजना के तहत सालाना 10 करोड़ का बोझ सहन करने को तैयार है, परंतु पंजाब सरकार इसके बेखबर बनी हुई है। स्थिति इसलिए पैदा हुई हैैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा तय गई मजदूरी और राज्यों की न्यूनतम मजदूरी में अंतर है। मनरेगा के तहत केंद्र सरकार ने मजदूरी को नोटिफाई की है। इसमें हरियाणा की मजदूरी 141.02 पैसे है, जबकि पंजाब की 123 रुपए। पर दूसरी तरफ पंजाब में न्यूनतम मजदूरी 137 रुपए प्रतिदिन है, जबकि हरियाणा में 151 रुपए प्रतिदिन है। इस प्रकार मनरेगा की मजदूरी और राज्यों के न्यूनतम वेतन के हिसाब से पंजाब में 14 रुपए और हरियाणा में 10 रुपए का अंतर है। हरियाणा तो नरेगा के तहत 10 रुपए मजदूरी में जोड़कर 151 रुपए दिहाड़ी दे रहा है। पंजाब सरकार ने ग्र्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर पंजाब में मनरेगा की दिहाड़ी 137 रुपए करने की मांग की है। ख्याल रहे कि मनरेगा के तहत दिहाड़ी हर राज्य में अलग-अलग है। हरियाणा सरकार अपनी तरफ से मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को 10 रुपए अतिरिक्त दे रही है। पर साथ ही इस समस्या के संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय ग्र्रामीण विकास मंत्री सीपी जोशी को पत्र भी लिखा है। हुड्डा ने पत्र में लिखा कि इस व्यवस्था से हरियाणा पर 10 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हरियाणा ने प्रदेश की जमीनी हकीकतों के मद्देनजर हरियाणा ने न्यूनतम वेतन 151 रुपए प्रतिदिन किया है। पर केंद्र सरकार हरियाणा में नरेगा के तहत काम करने वालों को 141 रुपए प्रतिदिन वेतन दे रही है। इससे हरियाणा में न्यूनतम वेतन की खिलाफवरजी होगी। हुड्डा ने अपने पत्र में मंत्रालय से गुजारिश की कि मनरेगा के तहत न्यूनतम वेतन तय करने की नीति पर पुनर्विचार किया जाए। हरियाणा इस समय देश में सबसे अधिक न्यूनतम वेतन दे रहा है। हरियाणा का 151 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम वेतन(नरेगा मजदूरी) देशभर में सबसे अधिक है। हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में पंजाब 100 रुपए,चंडीगढ़ 140 रुपए और हिमाचल 100 रुपए प्रतिदिन नरेगा की प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है।