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प्रत्येक जिलें में की जाएगी इंडस्ट्रियल मॉडल टाऊन की स्थापना: कांडा

31 मार्च 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उद्योगपतियों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन (आईएमटी)की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा हरियाणा के उद्योग राज्यमंत्री श्री गोपाल कांडा ने कल यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की उद्योग नीति की समीक्षा की जा रही है। नई उद्योग नीति में उद्योगपतियों और पूंजी निवेशकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान होंगी। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में छोटी औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा देने हेतु और योजनाएं तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य सरकार द्वारा मानेसर में आईएमटी स्थापित किया गया है। इसके साथ-साथ मानेसर सहित राई और पंचकूला में आईटी पार्क स्थापित किए गए है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के इंडस्ट्रियल टाउनशिप में आई.टी यूनिटों को विशेष सुविधाएं देने का प्रावधान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अभी आई.टी यूनिटों को पांच वर्ष की अवधि तक बिजली शुल्क से छूट दी गई है। इसके साथ-साथ टाउनशिप के औद्योगिक प्लाटों में विकलांगों को दो प्रतिशत का आरक्षण भी दिया जाएगा। उद्योगनीति के तहत प्रदेश में रोजगार सृजन के साथ-साथ पूंजी निवेश पर भी बल दिया जा रहा है। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के कार्यकाल में 10 हजार करोड़ रुपए का सीधा विदेशी पूंजी निवेश हो चुका है और 40 हजार करोड़ पूंजी निवेश के प्रस्ताव क्रियान्वित हुए है। इस समय एक लाख करोड़ रुपए के निवेश के विभिन्न प्रोजेक्ट पाईप लाईन में है। आज हरियाणा प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश के मामले में देश का पहला राज्य है और विदेशी पूंजी निवेशक हरियाणा की ओर आकर्षित हो रहे है। श्री कांडा ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के नियंत्रित क्षेत्रों में भी वर्तमान में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को नियमित करने के लिए एक नीति तैयार की है। इस तरह की औद्योगिक इकाईयों के मालिकों को आवेदन करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। आवेदन करने कि विधि के मामले में उन्होंने कहा कि संबंधित औद्योगिक इकाई के मालिक को निर्धारित आवेदन फार्म सीएलयू-1 में संबंधित जिला नगर योजनाकार या जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तक), जहां भी नियुक्त है, को आवेदन करना होगा तथा आवेदन के साथ उसे सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि स्थल योजना, मलकियत दर्शाने वाले राजस्व संबंधी दस्तावेज साथ देने होंगे। श्री कांडा ने सिरसा जिला के विकास पर चर्चा करते हुए बताया कि जिला में विकास कार्यों में कमी नहीं रहने दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसमें पेयजल, सीवरेज, शहर की गलियों, शिक्षण संस्थाओं के विकास की योजनाएं शामिल है। उन्होंने कहा कि आगामी तीन अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री सिरसा पहुंच रहे है और वे स्वयं 40 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं जनता को समर्पित करेंगे और श्री तारा बाबा कुटिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

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