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इनेलो ने किए हुड्डा सरकार पर तीखे प्रहार

11 मार्च 2010
चंडीगढ़(सिटीकिंग) इनेलो ने सेज के नाम पर रिलायंस को जमीन देने, भूमि अधिग्रहण व रिलीज घोटालों, वैट की दर बढ़ाने और वैट पर सरचार्ज लगाने, खाद की कमी, यमुनानगर ताप बिजली घर घोटाला, मानेसर में श्रमिक आवास सम्बन्धी भूमि घोटाले, गन्ने के भाव के दावों सहित अनेक मुद्दों पर आज हरियाणा विधानसभा में सरकार पर तीखे प्रहार किए। इनेलो प्रमुख व हरियाणा के पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने बजट पर चर्चा के दौरान हुड्डा सरकार द्वारा औद्योगिक विकास निगम की डेढ हजार एकड़ जमीन रिलायंस को सेज के नाम पर कौडिय़ों के भाव दिए जाने को प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए मुख्यमन्त्री से इस बारे में श्वेत पत्र जारी किए जाने की मांग की। श्री चौटाला आज बजट पर चर्चा के दौरान पूरी तरह से सदन में छाए रहे और बीच-बीच में उनकी विपक्षी सदस्यों के साथ निरन्तर नोक-झोंक भी होती रही। इनेलो प्रमुख ने कहा कि वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि प्रदेश की जनता ने हमारे कार्य की सराहना की और हमारी सरकार को ऐतिहासिक जनादेश के साथ दोबारा सत्तारूढ़ किया है। श्री चौटाला ने कहा कि वास्तविकता यह है कि इन चुनावों में कांग्रेस अपने चुनाव चिह्न पर सिर्फ 40 सीटों पर जीती है और मौजूदा सरकार जोड़-तोड़ की सरकार है। उन्होंने प्रदेश पर बढ़ रहे कर्जे पर चिन्ता जताते हुए कहा कि जब हमने सरकार छोड़ी थी तो उस समय हरियाणा बनने से लेकर वर्ष 2004-05 तक प्रदेश की देनदारियां 23319 करोड़ रुपए की जो अगले साल के प्रस्तावित बजट अनुमानों में बढ़कर 44516 करोड़ रुपए हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगले पांच सालों में प्रदेश के लोगों का एक-एक बाल कर्जदार होगा। इनेलो प्रमुख ने कहा कि कर्जा विकास के लिए लिया जाता है और प्रदेश में विकास के नाम पर कहीं ईंट नहीं लगी। विपक्ष के नेता ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नए सेक्टर विकसित किए जाते हैं जो सस्ते होने के साथ-साथ वहां लोगों को ज्यादा सुविधाएं भी मिलती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रमुख शहरों में हुडा ने जमीन अधिग्रहण के नाम पर सेक्शन-4 के नोटिस तो दिए और बाद में उन जमीनों को औने-पौने दामों पर प्राइवेट बिल्डरों को खरीदवाकर उन्हें वही जमीनें रिलीज करने के साथ ही लाइसेंस भी जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि सेज के नाम पर किसानों की बेशकीमती जमीनें बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को दे दी गई और कहा गया कि लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। आज सरकार 46 एसईजेड मंजूर किए जाने की बात करती है लेकिन कहीं एक भी एसईजेड में कोई उद्योग नहीं लगा, कहीं किसी चिमनी से धुआं निकलते नजर नहीं आता और न ही किसी को अब तक रोजगार मिला है। श्री चौटाला ने कहा कि गुडग़ांव की बेहद कीमती डेढ़ हजार एकड़ जमीन मात्र 370 करोड़़ रुपए में रिलायंस को दे दी गई जबकि इसके साथ लगती औद्योगिक विकास निगम की मानेसर में चार एकड़ जमीन 290 करोड़ रुपए में बिकी है। उन्होंने कहा कि उस जमीन पर मात्र तारें लगाई गई हैं और आज भी वहां हरियाणा पुलिस पहरा दे रही है। उन्होंने कहा कि सेज के नाम पर जिन किसानों की जमीनें बड़े-बड़े बिल्डरों द्वारा खरीदी गई थी उन किसानों को हर साल मुआवजा देने की भी बात कही गई थी लेकिन अभी तक किसानों को सालाना मुआवजा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि एक अन्य प्राइवेट बिल्डर को 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की सरकारी अधिग्रहण की गई 300 एकड़ गुडग़ांव की जमीन को सिंगल टेंडर पर मात्र डेढ़ हजार करोड़ रुपए में दे दिया गया और ऐसे ही अनेक अन्य घपले भी किए गए। उन्होंने मानेसर श्रमिक कॉलोनी के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया बन्द करने में किए गए घोटाले की जांच की भी मांग की। विधानसभा में विपक्ष के नेता पूरी तरह से आज सदन में छाए रहे और एक-एक मुद्दे पर सरकार को निरन्तर कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास निगम द्वारा उद्योग लगाने के लिए ऐसे लोगों को प्लॉट दे दिए गए जिनका उद्योगों से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जमीन अधिग्रहण करके प्रमुख शहरों में कहीं कोई सेक्टर नहीं काटे गए। उन्होंने कहा कि जमीनों के अधिग्रहण व रिलीज के अनेक मामले आज भी अदालत में लम्बित हैं और कई मामलों में अदालत ने सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणियां भी की हैं। इनेलो प्रमुख ने कहा कि किसानों को फसल पकाने के लिए बिजली व पानी नहीं मिला और अगर बारिश या डीजल खर्च करके किसान ने फसल को पका लिया तो उसे खाद के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार के समय किसान को बिजाई के वक्त डीएपी और फसल पकाने के समय यूरिया खाद नहीं मिली और एक-एक थैला खाद लेने के लिए किसानों को हाथ में राशन कार्ड लेकर खड़े रहना पड़ा और मण्डी में फसल बेचने गए किसान को भी साथ फर्द लेकर जाना पड़ा ताकि वह यह साबित कर सके कि यह उसकी ही फसल है। उन्होंने कहा कि तीन-तीन महीने तक लोगों को पानी नहीं मिला और प्रदेश के जलघरों में एक विधानसभा क्षेत्र विशेष के लोगों को पम्प ऑपरेटर लगाया गया जो वहां रहते ही नहीं। उन्होंने कहा कि कई जगह लोगों को पीने का पानी राजस्थान से लाकर भी पीना पड़ा और कई जगह गंदा पानी भी पीने को मिला। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर व दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हैं। श्री चौटाला ने कहा कि बिजली उत्पादन को लेकर सरकार बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन वास्तविकता यही है कि इनेलो के कार्यकाल में बिजली का उत्पादन बढ़ा। यमुनानगर ताप बिजली घर के निर्माण का श्रेय भी इनेलो सरकार को जाता है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर ताप बिजली घर की आधारशिला भी उन्होंने रखी थी और इसके निर्माण का कार्य रिलायंस को दिया गया था। उन्होंने कहा कि रिलायंस ने अपनी एक हिस्सेदार कम्पनी को बदलने के लिए उन्हें आवेदन दिया था जिसे उनकी सरकार ने नामंजूर कर दिया। बाद में सरकार बदलने पर रिलायंस ने कांग्रेस सरकार को आवेदन दिया जिसे फिर से नामंजूर कर दिया गया लेकिन एक महीने बाद ही उसे हिस्सेदार कम्पनी बदलने की इजाजत दे दी गई, इस बारे में सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इनेलो प्रमुख ने कहा कि जब हुड्डा सरकार रिलायंस को कम्पनी बदलने की इजाजत देने जा रही थी तो उन्होंने सरकार को रचनात्मक सुझाव देते हुए मुख्यमन्त्री को एक पत्र लिखा था लेकिन मुख्यमन्त्री ने उस पत्र के जवाब में उनका मजाक उड़ाने का प्रयास किया और ऐसी भाषा में उन्हें जवाब दिया जो मुख्यमन्त्री पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आज सरकार की गलत नीतियों व गलत मशीनरी के कारण यमुनानगर ताप बिजली घर लगभग बंद पड़ा है और महालेखा नियन्त्रक की रिपोर्ट से भी हमारे आरोपों की पुष्टि हो जाती है। उन्होंने कहा कि रिलायंस के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार यमुनानगर ताप बिजली घर की दोनों यूनिट निर्धारित सीमा से करीब एक साल बाद में पूरी हुई। उन्होंने कहा कि अब अखबारों में खबरें छप रही हैं कि यमुनानगर ताप बिजली घर की खराबी के कारण रोजाना पांच करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। श्री चौटाला ने कहा कि अभी तक यमुनानगर ताप बिजली घर के ठीक न रहने व समय पर न चलने से 428 करोड़ यूनिट बिजली का नुकसान हो चुका है और प्लांट लोड फैक्टर जो 80 फीसदी होना चाहिए वह भी पूरा नहीं है। उन्होंने कहा कि आज किसान व आम आदमी को बिजली की भारी जरूरत है और उसे पूरी बिजली मिल नहीं रही। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ उद्योगों को बढ़ावा देने के दावे कर रही है लेकिन प्रदेश में नए उद्योग स्थापित नहीं हो रहे बल्कि पहले से स्थापित उद्योग भी पलायन की स्थिति में हैं। उन्होंने नौकरियों में भी धांधली होने का आरोप लगाया और किसानों को धान पर अभी तक बोनस की अदायगी न किए जाने का मामला भी उठाया। इनेलो प्रमुख ने कहा कि जो पार्टी वैट का विरोध करके सत्ता में आई थी उस सरकार ने वैट को बढ़ाकर न सिर्फ चार से पांच फीसदी कर दिया बल्कि वैट पर सरचार्ज भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि सरचार्ज की दर का वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में उल्लेख नहीं किया बल्कि प्रेस गैलरी में जाकर पांच फीसदी सरचार्ज की बात कह आए। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में महिलाओं व युवाओं को प्रोत्साहन देने और कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने वित्त मन्त्री पर सदन में पेश किए जाने से पहले बजट पे्रस को लीक किए जाने का भी आरोप लगाया। श्री चौटाला ने कहा कि ग्रामीण विकास की बात करने वाली मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 98 गांवों को मॉडल गांव घोषित करके अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई। इनमें से सिरसा, महेंद्रगढ़ व पंचकूला सहित चार जिलों में एक भी गांव को मॉडल गांव घोषित नहीं किया गया जबकि एक संसदीय क्षेत्र के 33 गांवों को मॉडल गांव घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश में गन्ने के सबसे ज्यादा भाव देने का दावा करने वाली मौजूदा सरकार ने इस मामले में महामहिम को भी गुमराह किया जबकि देश के कई अन्य राज्यों में गन्ने के दाम हरियाणा से ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री ने अपने गृह जिले में चीनी मिल का यह कहकर उद्घाटन किया कि इसमें एशिया की सबसे बढिय़ा मशीनरी लगाई गई है और वह अगले ही चंद दिनों में बन्द हो गई। उसे चलाने का प्रयास किया गया तो मात्र साढ़े चार फीसदी ही गन्ने की रिकवरी हो पाई जबकि प्रदेश में गन्ने की रिकवरी आमतौर पर साढ़े नौ से दस फीसदी के बीच रहती है। उन्होंने हिसार में मण्डी बोर्ड के लिए अधिग्रहण की गई जमीन को एक कांग्रेसी सांसद व उद्योगपति के परिवार को दिए जाने के प्रयासों का भी आरोप लगाया।

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